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Delhi High Court: MCD Elections के लिए वार्ड परिसीमन को HC...
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि परिसीमन रिपोर्ट को जब ड्राफ्ट रिपोर्ट की तरह जस का तस बनाकर पब्लिक के सामने लाना था।
हाईकोर्ट से Satyendra Jain को राहत, बेनामी लेन-देन मामले में सभी...
Satyendra Jain: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम के तहत मंत्री के खिलाफ सभी कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया है।
Delhi High Court: DSSSB ने HC को बताया, अब कड़ा और...
इससे पहले हाईकोर्ट ने जुलाई में एक सिख समुदाय की महिला प्रतिभागी को कड़े या कृपाण के साथ प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से मना किए जाने को अनुचित करार दिया था।
PFI सदस्यों ने FIR कॉपी की मांग करते हुए HC में...
वकील ने जजों की पीठ से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आरोपियों को एफआईआर की कॉपी दी जानी जरूरी है।
PFI पर Ban सही या गलत? केंद्र ने गठित किया Tribunal,...
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कथित तौर पर जुड़े 4 लोगों को कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगा दिया था।
Delhi High Court ने राजधानी में गुटखा और पान मसाला उत्पाद...
इस बाबत याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे सभी जरूरी लाइसेंस लेकर इन पदार्थों का उत्पादन कर रहे थे।दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान धूम्रपान रहित और धूम्रपान दोनों में तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले हानिकारक प्रभावों पर भी जोर दिया।
AAP Vs Delhi LG: Aam Aadmi Party को बड़ा झटका, दिल्ली...
AAP Vs Delhi LG: आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है।
Delhi High Court: शाहीन बाग में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने...
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मामले में दाखिल आरोप पत्र और उससे होने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है।
Delhi HC की Telegram को दो टूक, ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के...
ऐसे में जब तक उल्लंघन करने वाले चैनलों के संचालकों की पहचान का खुलासा नहीं हो जाता, वादी की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी।
मुस्लिम लड़की पैरेंट्स की सहमति के बिना कर सकती है शादी,...
Delhi High Court ने कहा है कि मुस्लिम कानून के तहत, एक नाबालिग लड़की अपने माता-पिता की अनुमति के बिना शादी कर सकती है और उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार है, भले ही उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो।
