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Allahabad High Court ने कहा कि कोई कानूनी प्राधिकारी है तो सिर्फ उसके खिलाफ याचिका पोषणीय नहीं हो जाती। इसी तरह पक्षों के बीच संविदा मामले में भी याचिका दायर नहीं की जा सकती।

Prayagraj दशहरा दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित मूर्तियों का विसर्जन संगम क्षेत्र गंगा किनारे राम घाट के समीप काली सड़क के बने कृत्रिम तालाब में किया जायेगा।

Allahabad High Court ने प्रदेश में वकालत कर रहे फर्जी वकीलों के सत्यापन को लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से पूछा है कि वह बताएं कि इसका पता लगाने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

Allahabad High Court ने प्रयागराज स्थित चंद्र शेखर आजाद (Chandra Shekhar Azad) पार्क में 1975 के बाद के अवैध निर्माण को हटाने की सरकार की रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं माना है।

Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश 2018 पुलिस भर्ती में चयनित CISF कॉन्स्टेबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 हफ्ते में मेडिकल टेस्ट...

Allahabad High Court ने साइन सिटी के निवेशकों के करोड़ों फ्राड के मुख्य आरोपी नसीम ब्रदर्स व अन्य की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है और कहा है कि देश से भागे अभियुक्त का पासपोर्ट तत्काल निरस्त किया जाए। कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा के निदेशक को 22 अक्टूबर को तलब किया है और कहा कि विदेश भागने वाले दो मुख्य आरोपियों में से एक का ही पासपोर्ट क्यों निरस्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि 1647 निवेशकों के 237 करोड़ हड़पने वालों के खिलाफ 284 एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर दर्ज होते ही पासपोर्ट क्यों नहीं निरस्त किया गया।

Allahabad High Court ने Bikru Kand के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दूबे को राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने दूसरे व्यक्ति का सिम कार्ड का इस्तेमाल कर कपट धोखाधड़ी के आरोप में दाखिल चार्जशीट, मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के आदेश व मुकद्दमे की कार्यवाही पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने ऋचा दूबे की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की।

Allahabad High Court में लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए Supreme Court ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में अदालत को हिरासत में दोषियों की जमानत देने पर विचार करना चाहिए।

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों द्वारा संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में पढ़ा रहे अध्यापकों और कर्मचारियों को Allahabad High Court ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि 13 मार्च 20 के शासनादेश के तहत इन शिक्षकों की सेवाएं पाठ्यक्रम के जारी रहने तक या उनके संतोषजनक सेवा देते रहने तक जारी रहेंगी। कोर्ट ने 30 जून 2020 से अध्यापकों की सेवा समाप्त कर वेतन भुगतान रोकने के आदेश को मनमाना और अस‌ंविधानिक करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डा मनोहर लाल व 36 अन्य की याचिका पर दिया है।

Allahabad High Court ने कौशांबी जिले की नगर पंचायत भरवारी को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बनाने की 26 अक्टूबर 16 की अधिसूचना को संवैधानिक करार दिया है, और कहा है कि जनसंख्या वृद्धि प्रतिदिन हो रही है। पंचायत को परिषद में उच्चीकृत करना जनहित में है। इससे बेहतर विकास होगा। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद राज्यपाल को संस्तुति की और राज्यपाल ने संविधान के उपबंधों के तहत उच्चीकृत करने का फैसला लिया।