Tag: Allahabad High Court

Allahabad High Court ने अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में जेल में बंद उनके शिष्य रहे Anand Giri की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए CBI ने दो सप्ताह का समय मांगा है।

APN News Live Update: दुनिया भर में Omicron का खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में जहां कोरोना वायरस के नए स्वरूप कहर देखने को मिल रहा है

Allahabad High Court ने प्रदेश सरकार को सात साल तक सजा वाले आपराधिक मामलों में पुलिस की रूटीन गिरफ्तारी पर अंकुश लगाने तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए व 41(1)बी का खासतौर पर दहेज उत्पीड़न मामले में कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

Allahabad High Court ने प्रदेश के सभी कानूनों को सरकारी Website पर अपलोड करने के आदेश पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर नाराजगी जताई है।

Allahabad HC में नाबालिग बच्चों के पिता की मौत के बाद उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि हड़प लेने वाली महिला के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

Allahabad High Court ने नाबालिग लड़की से जबरन शादी कराने की आरोपी पीलीभीत की शिवानी मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को संरक्षण देने में लापरवाही बरतने पर पीलीभीत के बाल कल्याण समिति के चेयरमैन और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जुनैद केस में पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को संरक्षण देने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

Allahabad High Court ने कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने के मद्देनजर अपने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी कोर्ट परिसर में बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Allahabad High Court: राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश (Government Order) जारी किया गया है, जिसके अनुसार यदि प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव के तीस दिन के अंतर्गत मौत हुई है तो ही उनके परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए इस शासनादेश को Allahabad High Court में चुनौती दी गई है।

Allahabad High Court ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल तर्कपूर्ण व सही तरीके से करें। केन कमिश्नर को चीनी मिलों (Sugar Mills) के गन्ने का एरिया (Sugarcane Area) आरक्षित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि चीनी मिलें न केवल क्षेत्र का विकास करती हैं वरन् किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करती हैं। कोर्ट ने केन कमिश्नर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि गन्ना क्षेत्र के निर्धारण का क्राइटेरिया क्या है? करोड़ों का गन्ना मूल्य बकाया होने के बावजूद किसी मिल को अधिक क्षेत्र व भुगतान के आश्वासन व कम बकाये पर कम क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

Allahabad High Court ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता संजीव कुमार जायसवाल को नोटिस जारी कर, उनसे और राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।