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Kanpur Development Authority Case: Allahabad High Court ने उप-श्रमायुक्त कानपुर नगर के अपने अवार्ड को वापस लेने के 29 जनवरी 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि श्रम अदालत ने ठोस साक्ष्य व न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बगैर अपना अवार्ड वापस लेकर कानूनी गलती की है।

Muzaffarnagar के कटौली थाने की Police द्वारा एक व्यक्ति पर 23 सालों में 49 फर्जी मुकदमे दर्ज करने के मामले में DGP यूपी और SSP मुजफ्फनगर मंंगलवार को Allahabad High Court में पेश हुए। अधिकारियों की तरफ से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि याची द्वारा किए जा रहे दावे सही नहीं हैं। याचिका में जो कहा गया है और समर्थन में जो कागजात लगाए गए हैं, उनमें विरोधाभास है।

Allahabad High Court ने एक युवक की ट्रक दुर्घटना में हुई मौत पर नेशनल बीमा कंपनी को 33 लाख 50 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक युवक की दुर्घटना में मौत किसी भी माता-पिता व उसके परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है।

Allahabad High Court ने Prayagraj के मशहूर Dr. A.K. Bansal की हत्या के आरोपी Alok Sinha की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने आलोक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। बता दें कि आलोक सिन्हा पर डॉक्टर बंसल की हत्या की साजिश रचने और करवाने का आरोप है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता की दलील थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्‍हें सिर्फ एक पुराने विवाद के आधार पर मुलजिम बनाया गया है। इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जिससे कि याचिकाकर्ता को अभियुक्त बनाया जा सके।

Allahabad High Court ने नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Development Authority) के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर अंतिम समय दिए जाने के बावजूद ज़वाब दाखिल न करने पर CBI को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यदि CBI 17 दिसंबर 2021 तक जवाब नहीं दाखिल करती तो समझा जायेगा कि इस मामले में वह कुछ नहीं कहना चाहती और कोर्ट 20 दिसंबर को उचित आदेश पारित कर देगी।

Centre for Constitution and Social Reform के राष्ट्रीय अध्यक्ष Amarnath Tripathi ने एक जनवरी 2022 से देश के सभी हाईकार्ट में ई-दाखिले के निर्देश...

Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर उसरी चट्टी में हुए जानलेवा हमले के मामले में बाराणसी सेंट्रल जेल में बंद माननीय विधान परिषद सदस्य और माफिया डॉन बृजेश सिंह के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे के ट्रायल के संबंध में संबंधी जानकारी मांगी है।

Allahabad High Court ने मकान खाली कराए जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री Keshav Prasad Maurya को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Allahabad High Court ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव Prashant Trivedi को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ...

Allahabad High Court ने गंगा प्रदूषण मामले में राज्य सरकार को गंगा किनारे बसे शहरों पर साइट प्लान पेश‌ करने का निर्देश दिया है।...