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Allahabad High Court ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल तर्कपूर्ण व सही तरीके से करें। केन कमिश्नर को चीनी मिलों (Sugar Mills) के गन्ने का एरिया (Sugarcane Area) आरक्षित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि चीनी मिलें न केवल क्षेत्र का विकास करती हैं वरन् किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करती हैं। कोर्ट ने केन कमिश्नर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि गन्ना क्षेत्र के निर्धारण का क्राइटेरिया क्या है? करोड़ों का गन्ना मूल्य बकाया होने के बावजूद किसी मिल को अधिक क्षेत्र व भुगतान के आश्वासन व कम बकाये पर कम क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

Allahabad High Court ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता संजीव कुमार जायसवाल को नोटिस जारी कर, उनसे और राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

Allahabad High Court ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विभिन्न् संविधानिक अदालतों द्वारा तय किए गए कानून के तहत बच्चे को जन्म देना महिला का मौलिक अधिकार है। किसी भी महिला को उसके इस ‌अधिकार और मातृत्व सुविधा देने से वंचित नहीं किया जा सकता।

Allahabad High Court ने बलिया जिले में हुई एक हत्या के मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया लेकिन साथ ही उम्र कैद की सजा सुमाकर उन्हें जेल के सिखचों के पीछे पहुंचा देने का आदेश दिया।

Kanpur Development Authority Case: Allahabad High Court ने उप-श्रमायुक्त कानपुर नगर के अपने अवार्ड को वापस लेने के 29 जनवरी 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि श्रम अदालत ने ठोस साक्ष्य व न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बगैर अपना अवार्ड वापस लेकर कानूनी गलती की है।

Allahabad High Court ने एक युवक की ट्रक दुर्घटना में हुई मौत पर नेशनल बीमा कंपनी को 33 लाख 50 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि एक युवक की दुर्घटना में मौत किसी भी माता-पिता व उसके परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है।

Allahabad High Court ने Prayagraj के मशहूर Dr. A.K. Bansal की हत्या के आरोपी Alok Sinha की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने आलोक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। बता दें कि आलोक सिन्हा पर डॉक्टर बंसल की हत्या की साजिश रचने और करवाने का आरोप है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता की दलील थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्‍हें सिर्फ एक पुराने विवाद के आधार पर मुलजिम बनाया गया है। इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयान का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। जिससे कि याचिकाकर्ता को अभियुक्त बनाया जा सके।

Allahabad High Court ने नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Development Authority) के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर अंतिम समय दिए जाने के बावजूद ज़वाब दाखिल न करने पर CBI को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यदि CBI 17 दिसंबर 2021 तक जवाब नहीं दाखिल करती तो समझा जायेगा कि इस मामले में वह कुछ नहीं कहना चाहती और कोर्ट 20 दिसंबर को उचित आदेश पारित कर देगी।

Centre for Constitution and Social Reform के राष्ट्रीय अध्यक्ष Amarnath Tripathi ने एक जनवरी 2022 से देश के सभी हाईकार्ट में ई-दाखिले के निर्देश...

Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर उसरी चट्टी में हुए जानलेवा हमले के मामले में बाराणसी सेंट्रल जेल में बंद माननीय विधान परिषद सदस्य और माफिया डॉन बृजेश सिंह के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे के ट्रायल के संबंध में संबंधी जानकारी मांगी है।