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ahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के खाली पड़े सीनियर लेवल पदों पर शीघ्र भर्ती करे।

Allahabad High Court ने अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में जेल में बंद उनके शिष्य रहे Anand Giri की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए CBI ने दो सप्ताह का समय मांगा है।

Allahabad HC में नाबालिग बच्चों के पिता की मौत के बाद उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि हड़प लेने वाली महिला के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

Allahabad High Court ने नाबालिग लड़की से जबरन शादी कराने की आरोपी पीलीभीत की शिवानी मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को संरक्षण देने में लापरवाही बरतने पर पीलीभीत के बाल कल्याण समिति के चेयरमैन और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जुनैद केस में पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को संरक्षण देने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

Allahabad High Court ने कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने के मद्देनजर अपने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी कोर्ट परिसर में बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Allahabad High Court ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल तर्कपूर्ण व सही तरीके से करें। केन कमिश्नर को चीनी मिलों (Sugar Mills) के गन्ने का एरिया (Sugarcane Area) आरक्षित करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि चीनी मिलें न केवल क्षेत्र का विकास करती हैं वरन् किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करती हैं। कोर्ट ने केन कमिश्नर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि गन्ना क्षेत्र के निर्धारण का क्राइटेरिया क्या है? करोड़ों का गन्ना मूल्य बकाया होने के बावजूद किसी मिल को अधिक क्षेत्र व भुगतान के आश्वासन व कम बकाये पर कम क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

Allahabad High Court ने बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ जौनपुर के लाइन बाजार थाने में दर्ज एफआईआर के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता संजीव कुमार जायसवाल को नोटिस जारी कर, उनसे और राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।

Allahabad High Court ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विभिन्न् संविधानिक अदालतों द्वारा तय किए गए कानून के तहत बच्चे को जन्म देना महिला का मौलिक अधिकार है। किसी भी महिला को उसके इस ‌अधिकार और मातृत्व सुविधा देने से वंचित नहीं किया जा सकता।

Allahabad High Court ने बलिया जिले में हुई एक हत्या के मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया लेकिन साथ ही उम्र कैद की सजा सुमाकर उन्हें जेल के सिखचों के पीछे पहुंचा देने का आदेश दिया।

Kanpur Development Authority Case: Allahabad High Court ने उप-श्रमायुक्त कानपुर नगर के अपने अवार्ड को वापस लेने के 29 जनवरी 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि श्रम अदालत ने ठोस साक्ष्य व न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बगैर अपना अवार्ड वापस लेकर कानूनी गलती की है।