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। कोर्ट ने कहा है कि आदेश का पालन न होने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सहायक अध्यापिका रचना सिंह की याचिका पर दिया है।

लांकि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। जिसकी वजह से देरी हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मई तक का समय राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट के हस्तक्षेप से सरकार पर महाधिवक्ता की समय से नियुक्त करने का दबाव और बढ़ गया है।

कोर्ट ने निवर्तमान कार्यकारिणी के वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी है और चुनाव खर्च के लिए बार एसोसिएशन के खाते से एल्डर कमेटी के अध्यक्ष को तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है। महानिबंधक को किसी निबंधक को चुनाव का पर्यवेक्षक के तौर पर भेजने का निर्देश दिया। पर्यवेक्षक को जरूरत के मुताबिक पुलिस बल तैनात कराने तथा अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजने का अधिकार दिया है।

ये आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने उदयभान यादव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्णय किसी बड़े अधिकारी के निर्देश पर लेना सरासर गलत है।

कोर्ट ने कहा कि यात्रियों को भड़काकर जांच टीम की कार्रवाई में बाधा डालने का गंभीर आरोप है।