Delhi Liquor Scam: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आज दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) की नेता कलवकुंतला कविता से पूछताछ कर रही है। जानकारी अनुसार हैदराबाद में CBI बंजारा हिल्स स्थित आवास पर कविता से पूछताछ कर रही है। बता दें कि पूछताछ से एक दिन पहले ही कविता के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया था कि “लड़ाकू की बेटी कभी नहीं डरेगी” हम कविचाक्का के साथ है।
Delhi Liquor Scam: आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा
पार्टी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि, निजामाबाद की पूर्व सांसद कविता ने पार्टी कैडर और उनके समर्थकों से अनुरोध किया है कि वे उनके आवास पर इकट्ठा न हो, और वह केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग करेंगी। इसलिए आज उनके आवास के बाहर का इलाका बिल्कुल सुनसान नजर आया। वहीं कविता के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं।
बता दें कि TRS नेता कविता तो 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन उन्होंने एजेंसी से कहा था कि वह जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए 11, 12, 14 और 15 दिसंबर को हैदराबाद में अपने आवास पर उपलब्ध रहेंगी।

कविता के खिलाफ क्या आरोप हैं?
दरअसल कविता प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में है। ईडी द्वारा अदालत को सौंपी गई एक रिमांड रिपोर्ट में कहा गया था कि, उन्होंने दो फोन का इस्तेमाल किया और उसका आईएमईआई 10 बार बदला है। कथित आबकारी नीति घोटाले के दौरान यह किया गया है। बता दें कि पहले इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल के एक पीए सहित कम से कम 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ईडी द्वारा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाने वाले गुरुग्राम के गिरफ्तार व्यवसायी अमित अरोड़ा की रिमांड कॉपी में कहा गया है कि अरोड़ा ने TRS एमएलसी कविता सहित पिछले एक साल में 35 सदस्यों से संपर्क किया।
ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर ने कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की है। यह ‘साउथ ग्रुप’ ‘सरथ रेड्डी, के कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित’ किया जाता है। ईडी अधिकारियों ने कथित शराब घोटाले में 30 नवंबर को उनका नाम लिया था। बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को खत्म कर दिया गया था।
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