Delhi CM House:सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास रिनोवेशन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को एक आदेश जारी कर इस मामले में 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट की मांग की थी। अब दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी एलजी के इस आदेश पर हमलावर हो गई हैं। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि एलजी के पास किसी भी प्रकार की कार्यकारी कार्रवाई को निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। आतिशी ने कहा,”वह(एलजी)कानून को सीधे किसी अधिकारी को आदेश जारी नहीं कर सकते हैं।” बता दें कि मंत्री आतिशी ने इस मामले को लेकर एलजी कार्यालय को दो पन्नों का पत्र लिखा है।
Delhi CM House:एलजी कार्यालय ने दी थी जांच के आदेश की जानकारी
बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन मामले में एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि सीएम आवास और कार्यालय के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल(LG) वीके सक्सेना ने दी है। एलजी ऑफिस के अनुसार, दिल्ली सीएम आवास के रिनोवेशन मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं। एलजी कार्यालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव को इस मामले में सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखकर जांच की बात कही है और 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट को सौंपने का आदेश दिया है।
मीडिया रिपोर्टों पर दिए गए जांच के आदेश
आपको बता दें कि दिल्ली सीएम आवास के रिनोवेशन में घोर अनियमितताओं की खबर सामने आई थी। वहीं, बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष ने भी इस मामले में कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना के दौर में 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक 16 महीना का समय ऐसा था जब बड़े से बड़ा उद्योग व्यापार भी मंदी का मार झेल रही थी। दिल्ली सरकार का राजस्व आधे से भी कम पर आ गया था। कोरोना काल के पीक के 16 महीने के दौर में अरविंद केजरीवाल द्वारा अपने घर और ऑफिस पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च करना उनकी संवेदनहीनता का एक बड़ा प्रमाण है।
यह भी पढ़ेंः
“कर्नाटक के विकास में कांग्रेस और JDS सबसे बड़ा रोड़ा”, कोलार की चुनावी रैली में बोले PM Modi
