दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट में यमुना सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। जानिए इस बजट में आपके लिए क्या-क्या है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े फैसले
- आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। इसमें 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार देगी। इसके लिए 2144 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए 6874 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
- दिल्ली के 10-12 बड़े अस्पतालों के उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा को मिलेगा नया रूप
- 100 सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब खोली जाएंगी, जो डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होंगी। इसके लिए 21 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- 100 करोड़ रुपये से स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे।
- सीएम श्री स्कूल योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का बजट दिया गया।
- 175 नई कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
- 10वीं पास 1200 मेधावी छात्रों को स्मार्ट लैपटॉप वितरित किए जाएंगे।
- नरेला में 500 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन हब तैयार किया जाएगा।
- युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने के लिए 886 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
यमुना और पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल
- यमुना सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे नालों का गंदा पानी यमुना में न जाए।
- पर्यावरण और वन विभाग को 506 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
झुग्गी-झोपड़ी और सामाजिक कल्याण योजनाएं
- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को 696 करोड़ रुपये का बजट दिया गया, जो पिछले साल की तुलना में 157% ज्यादा है।
- महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
- पालना योजना के तहत 500 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।
- सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना के लिए 206 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, जिसमें 1000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी में बदला जाएगा।
- सामाजिक पेंशन योजना के तहत 9.5 लाख लोगों को पेंशन दी जाएगी, जिसमें 4.2 लाख वरिष्ठ नागरिक, 4.18 लाख विधवा महिलाएं और 1 लाख दिव्यांगजन शामिल होंगे। इसके लिए 3227 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- बुजुर्गों की पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है, जबकि 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपये पेंशन मिलेगी।
परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव
- दिल्ली सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लिए 12,952 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
- इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 की जाएगी।
- दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 2929 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं के लिए पिंक कार्ड योजना लागू की जाएगी, जिससे उन्हें बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान
- दिल्ली के किसानों के लिए राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपये का टॉप-अप प्रदान करेगी।
- दिल्ली में पहली बार ग्रामीण बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए 1157 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
- नई मॉडल गौशाला के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
- अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
- दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। टैंकर माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए टैंकरों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 117 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। शीशमहल को टिकट लगाकर पर्यटकों के लिए खोला जाएगा।
- बाढ़ नियंत्रण के लिए 603 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3847 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- दिल्ली सरकार का यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण, पर्यावरण और परिवहन को प्राथमिकता देने वाला है। इससे राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
