Supreme Court: राजद्रोह कानून को चुनौती देने का मामले की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है?कमेटी की क्या प्रगति है? केंद्र की ओर से पेश वकील कानू अग्रवाल ने कहा SG इस बाबत जानकारी देंगे।सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा।राजद्रोह कानून को चुनौती देने के मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से SG आर वेंकटरमनी ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजद्रोह के कानून को लेकर मानसून सत्र में सरकार कुछ कदम उठा सकती है।उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार ने राजद्रोह के प्रावधानों का परीक्षण शुरू कर दिया है।इसके लिए हितधारकों से परामर्श चल रहा है।
Supreme Court: मानसून सत्र में लाया जा सकता है बिल
Supreme Court: यह अभी एडवांस स्टेज में है जिसमें समय लगेगा।सरकार संसद के मानसून सत्र में इस पर बिल लाया जा सकता है।AG की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई मामले की सुनवाई को अगस्त के दूसरे हफ्ते में तय कर दी।दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा इस मामले को 7 जजों की बेंच के पास जाना चाहिए। बहुत सारे फैसले हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मामले को 1962 के केदारनाथ फैसले को ध्यान में रखते हुए क्यों संदर्भित करने की आवश्यकता है। इसके लिए कोर्ट में रिटन सबमिशन दाखिल किया गया है।
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