Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी चुनावों से पूर्व किए गए परिसीमन को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई हुई।इस दौरान कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की ओर से वकील सलमान खुर्शीद ने हाईकोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा परिसीमन करने के दौरान वार्डों में जनसंख्या समीकरण का उल्लंघन किया गया।कई वार्डों में जनसंख्या कम कर दी गई,वहीं कई वार्डों में जनसंख्या को बढ़ा दिया गया।
जबकि वार्डों में परिसीमन के दौरान जनसंख्या का भी ध्यान रखना चाहिए था।सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो लेकिन वह पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।दरअसल कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव के लिए किए गए परिसीमन को चुनौती दी गई है।

Delhi High Court: लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर तैयार की परिसीमन रिपोर्ट
Delhi High Court: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने बताया कि वादों से अलग लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर परिसीमन रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें वार्डों में जनसंख्या समीकरण का उल्लंघन, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करके नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है, जिसके खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली हाईकोर्ट गई। दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और वार्डों में जनसंख्या फार्मूले का जो दुरुपयोग हुआ है उसके खिलाफ याचिका दायर की गई।
Delhi High Court:बीजेपी को फायदा पहुंचाया

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि परिसीमन रिपोर्ट को जब ड्राफ्ट रिपोर्ट की तरह जस का तस बनाकर पब्लिक के सामने लाना था।फिर दिल्ली की जनता से सुझाव और शिकायतें मांग कर चुनाव आयोग ने गुमराह क्यों किया?
उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस ने ड्राफ्ट परिसीमन की गहन समीक्षा करके चुनाव आयोग के समक्ष 168 शिकायत/सुझाव जमा किए थे।बावजूद इसके चुनाव आयोग ने उन पर कोई विचार न करके सभी गृह मंत्रालय को भेज दिए। बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली परिसीमन रिपोर्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
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