CM KCR: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज ‘पोचगेट’ मामले को सीबीआई को सौंप दिया। पोचगेट मामले में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के चार विधायक और कथित रूप से भाजपा से जुड़े लोग शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की जांच कर रहे राज्य द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) को भी भंग कर दिया। एसआईटी ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी।
इस बीच भाजपा नेता और अधिवक्ता रामचंद्र राव ने कहा, “हम फैसले का स्वागत करते हैं।” मालूम हो कि कोर्ट का ये फैसला तेलंगाना के मोइनाबाद में एक फार्म हाउस पर छापा मारने के दो महीने बाद आया है । इससे पहले साइबराबाद पुलिस ने चार विधायकों को 400 करोड़ रुपये में ‘खरीद’ कर सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार को गिराने की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया था।
मामले पर विधायक रोहित रेड्डी ने आज कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री केसीआर ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ‘पोचगेट’ मामले की योजना तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बनाई थी।
इससे पहले अक्टूबर में रोहित रेड्डी की एक शिकायत के बाद मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, विधायक रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई थी कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
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