दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी टीम के मंत्रियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रवेश वर्मा को यमुना की सफाई का दायित्व दिया गया है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण का जिम्मा मनजिंदर सिंह सिरसा के पास गया है। वहीं, केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच की कमान खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संभाल ली है। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, ऐसे में विभागों का बंटवारा सोच-समझकर किया गया है। रेखा गुप्ता ने वित्त, महिला एवं बाल कल्याण, सतर्कता और प्रशासनिक सुधार सहित कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं।
किस मंत्री को कौन-सा मंत्रालय?
यमुना की सफाई की बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली चुनाव के दौरान यमुना नदी का प्रदूषण एक प्रमुख मुद्दा रहा था। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहराया, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में आकर यमुना का पानी पीकर इसे खारिज किया। यह साफ है कि यमुना का पानी बेहद प्रदूषित हो चुका है। बीजेपी सरकार ने इसे स्वच्छ करने और यमुना रिवर फ्रंट बनाने का वादा किया है। अब यह चुनौती प्रवेश वर्मा के हाथों में है, लेकिन यह आसान काम नहीं होगा क्योंकि दिल्ली के अधिकांश नाले यमुना में ही जाकर मिलते हैं।
परिवहन व्यवस्था सुधारने का दायित्व
दिल्ली के नए परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है। बसों की खरीद और संचालन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें तो चलाई गई हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी भी कम है। डीटीसी को घाटे से उबारना और मेट्रो फेज-4 की धीमी गति को रफ्तार देना भी उनके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी।
प्रदूषण नियंत्रण का जिम्मा मनजिंदर सिंह सिरसा को मिला
दिल्ली में हर सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन जाती है। नए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को इस संकट से निपटने का दायित्व सौंपा गया है। हर साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सिरसा इस चुनौती से कैसे निपटते हैं, खासकर जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है।
केजरीवाल सरकार के घोटालों की जांच की कमान मुख्यमंत्री के पास
बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में केजरीवाल सरकार के कथित घोटालों को बड़ा मुद्दा बनाया था। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं को जेल जाना पड़ा। इन मामलों की जांच का जिम्मा विजिलेंस विभाग को सौंपा गया है, जिसे खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास रखा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पिछली सरकार में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
