नोटबंदी के बाद से लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे वित्त मंत्रालय ने फरमान जारी किया है जिसमें कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वे सरकारी कामकाज और नीतियों की आलोचना से दूर रहें। साथ ही ये भी कहा गया कि सरकार की आलोचना पर कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री के विरोध में जीएसटी बिल को भी लेकर विरोधाभास बातें कही गई थी तो अगर इस आदेश को जीएसटी बिल से जोड़कर देखा जाए तो गलत नहीं होगा।
हाल ही में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशनों ने जीएसटी पर वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद के फैसलों का विरोध किया था। वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारी सरकार और सरकारी नीतियों की आलोचना से बचें और मीडिया के सामने कोई भी ऐसा बयान न दें तो सरकार की किसी भी नीति का समर्थन न करता हो।
भारतीय राजस्व सेवा, ऑल इंडिया एसोसिएशन आफ सेंट्रल एक्साइज गजेटेड एक्जीक्यूटिव आफिसर्स, ऑल इंडिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स मिनीस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन ने जीएसटी परिषद के फैसलों के विरोध में प्रदर्शन किया था। इसमें वित्त मंत्री की भी आलोचना की गई थी।
