सामुदायिक रसोई पर Supreme Court ने केंद्र को लगाई फटकार, Rahul Gandhi ने कहा- मित्रों के लिए संपत्ति नहीं, जनता के लिए नीति बनाओ

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Rahul Gandhi
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भारत समय के साथ भुखमरी (Hunger) का शिकार होते जा रहा है। देश मुखमरी के दलदल में इस कदर फंसते जा रहा है कि इसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) और वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Rashan Card) वाली सरकार की योजान भी नहीं बचा पा रही है। देश में बढ़ती भुखमरी, बच्चों को कुपोषण का शिकार होते देख सामाजिक कार्यकर्ता अनुन धवन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर भुखमरी और कुपोषण से लोगों की मौत का मसला उठाया गया था। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को सुनवाई करते हुए केंद्र को फटकार लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को भुखमरी से बचाना एक सरकार का कर्तव्य है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों से बात कर सामुदायिक रसोई बनाने के लिए आदेश दिया है। कोर्ट ने योजना तैयार करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।

Rahul Gandhi ने किया तंज

इस मामले पर कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर वार किया है। उन्होंने कहा कि मित्रों के लिए संपत्ति नहीं, जनता के लिए नीति बनाएं।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र पर की गई टिप्पणी को शेयर करते हुए अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि, मित्रों के लिए और संपत्ति नहीं, जनता के लिए सही नीति बनाओ।

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याचिकाकर्ता ने सामुदायिक रसोई को बताया था जरूरी

बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अनुन धवन  अपनी याचिका में भुखमरी और कुपोषण से देश को बचाने के लिए सामुदायिक रसोई बनाने का जिक्र किया था। याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार में हुई इस तरह की मौतों की जानकारी देते हुए सामुदायिक रसोई की स्थापना को जरूरी बताया गया था। कोर्ट ने केंद्र को 27 अक्टूबर को इस मामले पर राज्यों से बात करने के लिए कहा था पर केंद्री मौन अवस्था में है।

World Hunger Index की रिपोर्ट क्या कहती है?

जाहिर है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 101वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी जनता का पेट भरने में भारत से सक्षम हैं। सहायता कार्यों से जुड़ी आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ की ओर से संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को चिंताजनक बताया था।

World Hunger Index ने 15 अक्तूबर 2021 को जारी रिपोर्ट में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान दिया था। 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। 2021 की रैंकिंग के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

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