प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार दोपहर अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। पढ़ें राम मंदिर निर्माण की पूरी टाइमलाइन…
1528: मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया।
1885: फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर कर विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के बाहर निर्माण कार्य करने की अनुमति मांगी गयी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
1949: विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां मिलीं।
1950: राम लला की मूर्तियों की पूजा के अधिकार के लिए फैजाबाद जिला अदालत में मुकदमा दायर किया गया।
1959: निर्मोही अखाड़ा ने स्थल पर कब्ज़ा पाने के लिए मुकदमा दायर किया।
1961: एक याचिकाकर्ता ने मुसलमानों को संपत्ति वापस दिलाने की गुहार लगाते हुए मुकदमा दायर किया।
1981: यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्थल पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया।
1986: स्थानीय अदालत ने सरकार को हिंदू उपासकों के लिए स्थल खोलने का आदेश दिया।
1989: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित ढांचे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
6 दिसंबर, 1992: विवादित ढांचा ध्वस्त किया गया।
1993: विवादित क्षेत्र में केंद्र द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाया गया।
1993: कानून के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देते हुए विभिन्न रिट याचिकाएँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गईं।
1994: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।
2002: उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए सुनवाई शुरू की कि विवादित स्थल का मालिक कौन है।
2003: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिग्रहीत भूमि पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है।
2003: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पारित अंतरिम आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दीवानी मुकदमों के निपटारे तक लागू रहना चाहिए।
2010: उच्च न्यायालय ने विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बांटने का फैसला सुनाया।
2011: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
2016: विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी।
2017: भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया।
2017: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1994 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया।
2017: यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मस्जिद विवादित स्थल से उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में बनाई जा सकती है।
2017: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के मुख्य न्यायाधीश को विवादित स्थल के रखरखाव से निपटने के लिए दस दिनों के भीतर दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित करने का निर्देश दिया।
2017: यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर अयोध्या में और मस्जिद लखनऊ में बनाई जा सकती है।
2017: 32 नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।
2018: सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की।
2018: सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पक्षकार के रूप में हस्तक्षेप करने की मांग करने वाली सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज कर दिया।
2018: 1994 के फैसले की टिप्पणियों पर पुनर्विचार के मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी।
2018: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुछ मुस्लिम समूह 1994 के फैसले में टिप्पणियों पर पुनर्विचार की मांग करके सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
2018: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
2018: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया।
2019: SC ने मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया।
2019: निर्मोही अखाड़े ने अयोध्या स्थल के आसपास की अधिग्रहीत भूमि मालिकों को वापस करने की केंद्र की याचिका का विरोध किया।
2019: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, लगभग 70 साल के विवाद को समाप्त किया, और आदेश दिया कि विवादित 2.77 एकड़ भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया जाए। शीर्ष अदालत ने मस्जिद निर्माण के लिए मुसलमानों को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का भी आदेश दिया।
2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन किया।
आज का दिन: राम लला की मूर्ति की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई।
