देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है। वह राजीव कुमार की जगह यह पद संभालेंगे। इस चयन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीन सदस्यीय समिति में विचार-विमर्श हुआ। हालांकि, यह नियुक्ति 2:1 के बहुमत से हुई, जिसमें राहुल गांधी ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति टाल देनी चाहिए थी।
राहुल गांधी ने जताई आपत्ति
गौरतलब है कि नए कानून के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटा दिया गया है। इससे पहले इस पैनल में CJI भी शामिल होते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले साल इस कानून में बदलाव कर दिया था। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को इस पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था।
कांग्रेस को क्यों हो रही आपत्ति?
कांग्रेस ने इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय करार दिया है। पार्टी का कहना है कि सरकार को 19 फरवरी 2025 तक इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, “सरकार ने आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।”
उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। विपक्ष का मानना है कि सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं।
