PM मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बोले– ‘ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है’

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PM मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
PM मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के दौरान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III’ प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। गौरतलब है कि मोदी 23 वर्षों में साइप्रस का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा भव्य स्वागत के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई।

सम्मान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत, उनकी महत्वाकांक्षाओं और हमारी संस्कृति की पहचान है।” उन्होंने इसे भारत-साइप्रस मैत्री, साझा मूल्यों और वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतीक बताते हुए इसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया।

साइप्रस में मोदी का एजेंडा: व्यापार, डिजिटल भुगतान और रणनीतिक साझेदारी

अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ एक गोलमेज व्यापार बैठक में हिस्सा लिया। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें और मज़बूत किया जाना चाहिए।

इस यात्रा के दौरान एक अहम समझौता भी हुआ, जिसके तहत भारत के UPI सिस्टम को साइप्रस में शुरू करने की तैयारी है। इस पहल के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और साइप्रस के यूरोबैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने बताया कि आज भारत दुनिया में 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन का केंद्र बन चुका है, और इस साझेदारी से ‘गिफ्ट सिटी इंडिया’ तथा यूरोपीय निवेशकों को भी लाभ मिलेगा।

साइप्रस: भारत का भरोसेमंद साझेदार

पीएम की इस यात्रा को लेकर साइप्रस में उत्साह देखने लायक था। भारतीय समुदाय ने “वंदे मातरम” और “भारत माता की जय” जैसे नारों से उनका स्वागत किया। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और टेक्नोलॉजी में सहयोग को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, जब तुर्की जैसे देश भारत की आंतरिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, वहीं साइप्रस ने हमेशा भारत के साथ खड़े होकर उसकी नीतियों और सीमाओं की सुरक्षा का समर्थन किया है। यह देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थायी सदस्यता जैसी आकांक्षाओं का भी समर्थन करता रहा है।