Land For Job Scam | Live Updates: लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले की आज यानी बुधवार को सुनवाई होनी है।लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और मीसा भारती समेत सभी 16 आरोपियों को जमानत दे दी है।जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव- राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुके हैं।दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में 16 आरोपियों को पेश होने का आदेश जारी किया गया है।पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। लालू , राबड़ी और मीसा भारती समेत RJD नेता प्रेमचंद गुप्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं।
लालू यादव पर आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन ली गई थी। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था।
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Land For Job Scam Live Update| नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप
Land For Job Scam Live Update| CBI ने इस मामले में पिछले साल 10 अक्टूबर को 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद लालू यादव व अन्य पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिली थी। मालूम हो कि लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि साल 2004 से 2009 के दौरान केंद्र की यूपीए-1 सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से उनकी जमीन ले ली। किसी ने उपहार स्वरूप तो किसी ने कम दामों में पटना की महंगी जमीन उन्हें बेची।
गौरतलब है कि इस मामले में पिछले साल 10 अक्टूबर को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई का आरोप है कि मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक और केंद्रीय रेलवे के सीपीओ के साथ साजिश रचकर लालू परिवार ने नौकरी के बदले प्रचलित सर्किल रेट से काफी कम और बाजार दर से काफी कम कीमत पर हासिल की थी।
इसी मामले में पिछले साल रेलवे स्टाफ ह्रदयानंद चौधरी और लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। भोला यादव 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के ओएसडी थे, जब लालू रेल मंत्री थे। इसी साल जनवरी में इस मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
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