केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लंबे समय से इस आयोग का इंतजार था, और अब सरकार ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी है। जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
लंबे समय से चल रही थी मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर कई बार कैबिनेट सचिव से मुलाकात की थी और सरकार पर दबाव बनाया था। पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। पिछले बजट के दौरान वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस विषय पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि इस काम के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय है।
7वां वेतन आयोग: एक नज़र पीछे
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसके लाभ से लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी लाभान्वित हुए थे। चूंकि हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की संभावना है।
वेतन आयोग का गठन: एक सामान्य प्रक्रिया
7वें वेतन आयोग का गठन हुए अब 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है। सामान्यत: हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, और पुराने वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी 10 साल का अंतर होता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन आवश्यक था।
पिछले आयोग का गठन कब हुआ था?
7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। आयोग ने अपनी सिफारिशें लगभग डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में सरकार को सौंप दी थीं। इसके बाद, 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं, जो आज तक प्रभावी हैं। अब, चूंकि 10 साल का समय बीत चुका है, केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए आगे बढ़ रही है।
