PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री Modi ने 10 करोड़ किसानों के लिए जारी की 20 हजार करोड़ रुपये की राशि

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10th installment of PM Kisan Samman Nidhi Yojana released
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री Narendra Modi ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त शनिवार को जारी की है। PM Modi द्वारा 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि ट्रांसफ़र की गई।

110th installment of PM Kisan Samman Nidhi Yojana released
10th installment of PM Kisan Samman Nidhi Yojana released

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों ( FPO’s ) को 14 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया, जिससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। FPO को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पाद संगठनों (FPO’s) की बड़ी भूमिका है।

10th installment of PM Kisan Samman Nidhi Yojana released
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FPO की शक्तियां बताते हुए उन्‍होंने कहा कि जो छोटा किसान पहले अलग-थलग रहता था, उसके पास अब FPO के रूप में पाँच बड़ी शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति है- बेहतर बार्गेनिंग, यानी मोलभाव की शक्ति, दूसरी शक्ति किसानों को जो मिली है, वो है- बड़े स्तर पर व्यापार की, तीसरी ताकत है- इनोवेशन की, FPO में चौथी शक्ति है- रिस्क मैनेजमेंट की और पांचवीं शक्ति है- बाज़ार के हिसाब से बदलने की क्षमता।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत 1.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई

इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने अब तक 11.5 से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 1.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसान परिवारों के खातों में भेजी है।

उन्‍होंने यह भी जानकारी दी कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 65,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana क्‍या है?

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों की मदद करने के लिए शुरू की थी। इस स्‍कीम के तहत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 रुपये मिलते हैं। इस योजना की घोषणा तत्‍कालीन वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान की थी।

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