केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट ने औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। आयोग अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों में सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है।
आयोग को सिफारिशें भेजने के लिए मिलेगा 18 महीने
कैबिनेट की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक (पार्ट-टाइम) सदस्य और एक सदस्यीय सेक्रेटरी शामिल होंगे। गठन के बाद आयोग को सिफारिशें तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
लागू होने की तारीख और एरियर
NC-JCM (स्टाफ साइड) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो सकती है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि सिफारिशें समय से लागू न हों, तो कर्मचारियों को एरियर सहित वेतन वृद्धि दी जाएगी।
2027 में एरियर के साथ बढ़ी सैलरी
सातवें वेतन आयोग के लागू होने के समय भी देरी हुई थी, तब सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर दिया गया था। एनसी-जीसीएम की तरफ से जनवरी में ही केंद्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस सौंपा जा चुका है, जिससे अब आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
