Delhi Free Electricity: दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी कल यानी 15 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। यह सब्सिडी बंद कर दी गई है क्योंकि आप सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। लेकिन वह फाइल दिल्ली एलजी के पास है और जब तक फाइल वापस नहीं आती है, तब तक आप सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी मरलेना ने यह दावा किया है कि अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि एलजी ने बिजली सब्सिडी की फाइल रोक ली है।
इसके जवाब में दिल्ली एलजी कार्यालय की तहफ से बताया गया कि एलजी ने केजरीवाल सरकार से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 को लागू नहीं करने के लिए डीईआरसी के लिए अब तक डिस्कॉम का ऑडिट करना अनिवार्य करने के लिए सवाल किया है। एलजी रेखांकित करते हैं कि कैग के पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए ऑडिट को कैग ऑडिट का विकल्प नहीं माना जा सकता है और न ही इसे माना जाना चाहिए। इसके अलावा एलजी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि डिस्कॉम के कैग ऑडिट को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में 7 से अधिक वर्षों से लंबित है सरकार से तत्काल सुनवाई के लिए अपील दायर करके इसे शीघ्र पूरा करने के लिए कहा।
Delhi Free Electricity: ऊर्जा मंत्री आतिशी ने एलजी पर लगाया आरोप
Delhi Free Electricity: दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने वाले बिल को पास नहीं होने को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है। 200 यूनिट से 400 यूनिट तक 50 प्रतिशत बिजली का बिल माफ होता है। जिसके तहत वकीलों, किसानों तथा 1984 दंगें पीडितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है। आगे उन्होंने कहा कि आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रूक जाएगी।
इसका मतलब यह हुआ कि कल से दिल्ली के उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी रुकने का कारण बताते हुए आतिशी कहती हैं कि यह सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया कि आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी ने अपने पास रखी है। वह फाइल उनके ऑफिस में रखी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब तक वह फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है तब तक दिल्ली सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है।
Delhi Free Electricity: एलजी ने भी केजरीवाल सरकार से किया सवाल
Delhi Free Electricity: दिल्ली LG हाउस की तरह से अधिकारी बयान सामने आया है। इसमें कहा गया कि बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। अगर है ही तो उन्हें और मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा गया जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? एलजी को 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल? और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है?
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