2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नया दांव खेलने जा रही है। राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय किया है।
सीएम गहलोत ने कहा कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं की राजनीति में सक्रियता बढ़ाने के लिए 33 फीसदी आरक्षण का मुद्दा बहुत पहले उठाया था। प्रस्ताव लोकसभा में पास भी हुआ था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। गहलोत ने कहा कि अब राहुल गांधी की मंशा है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में महिला आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाए।
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इस दिशा में तैयारी चल रही है और जल्द ही इस प्रस्ताव को विधानसभा में रखा जाएगा। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कहा कि भाजपा ने पिछली सरकार में महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ये महिला आरक्षण का प्रस्ताव लाएगी, तब भाजपा की रणनीति का पता चलेगा।
वही राजस्थान में अब बीपीएल और एपीएल परिवारों को अब 1 रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूं मिलेगा। प्रदेश में अभी केवल बीपीएल परिवारों को दो रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूं मिल रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में बीपीएल परिवारों को एक रुपये किलो में गेहूं उपलब्ध कराने का वादा किया था।
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लेकिन घोषणा में एपीएल परिवारों को भी शामिल कर लिया गया है। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट में कहा कि राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि बीपीएल-एपीएल सभी परिवारों को 1 रुपये किलो की दर से गेंहू मिलेगा। पहले सिर्फ बीपीएल को ही मिलता था।
