यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण, कार्यकर्त्रियों को स्मार्ट फोन देने और कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश के बाद अब जल्द ही आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर समेत 2700 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। नीति आयोग के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है।
मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विकास कार्यों की समीक्षा के बाद उपाध्यक्ष राजीव कुमार और प्रदेश सरकार के मंत्री व प्रवक्ता डा. सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘स्कूल चलो अभियान’ से प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।
विद्यालयों को गोद लेने की व्यवस्था से 18 हजार से अधिक स्कूलों में शैक्षिक संसाधनों और शिक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि एक साल में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां काबिले तारीफ हैं। नीति आयोग ने इसके लिए प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत सुपरवाइज़र के 2428 पदों, परियोजना अधिकारियों के 285 पदों और आठ डीपीओ के पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि कांट्रैक्ट फार्मिंग के नए नियम में किसान कहीं से बाध्य नहीं है, वह दूसरों को भी अपनी उपज बेच सकता है। किसानों के पास यह गारंटी रहेगी कि वह कांट्रैक्टर को अपनी उपज दे सके। राजीव कुमार ने कहा कि पोषण, आवास, पेयजल आदि क्षेत्रों में बेतहर कार्य हुए हैं। ब्रांडेड रिटेलरों द्वारा सीधे किसानों से खरीदारी पर हुए सवालों का जवाब देते हुए डा. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंडी एक्ट में राज्य सरकार ने संशोधन कर दिया है।
