बढ़ती तेल की कीमत, गिरता रुपया, राफेल जैसे कई मुद्दों पर मोदी सरकार घिरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमला बोल रही हैं। इस बीच लोकसभा की संसदीय समिति ने एक नोटिस जारी कर संसद के समक्ष एनपीए के उन सभी हाई प्रोफाइल फ्रॉड लोगों की लिस्ट मांगी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने पीएमओ को भेजी थी। ये नोटिस संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी की ओर से भेजा गया है। नोटिस के माध्यम से पीएमओ को ये भी साझा करने को कहा गया है कि फ्रॉड करने वालों के खिलाफ मोदी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।
मोदी सरकार के लिए मुरली मनोहर जोशी की समिति ने सिर्फ यही चुनौती नहीं रखी है। समिति ने केन्द्र सरकार की कोयला और ऊर्जा मंत्रालय को भी नोटिस भेजते हुए सफाई मांगी है कि क्यों उनके क्षेत्र में बैंक के एनपीए में लगातार इजाफा हो रहा है।
रघुराम राजन ने संसदीय समिति को हाल में दिए अपने वक्तव्य में कोयला और ऊर्जा क्षेत्र को बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया था। एनपीए के लिए जिम्मेदार उद्योगपति घरानों की ये लिस्ट पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय को दी थी। लेकिन इसके बाद किसी तरह की कार्रवाई न होते देख रघुराम राजन ने मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को 17 पन्नों में विस्तृत जानकारी दी। संसदीय समिति ने 17 पन्नों के जवाब के बाद यह नोटिस जारी किया है।
