Cabinet Meeting: मोदी सरकार की ओर से घाटे में चल रही तेल कंपनियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। दरअसल, सरकार की ओर से घाटे में चल रही सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये की मदद देने का फैसला किया है। बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तेल कंपनियों को 22 हजार करोड़ रुपये की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है।
आपको बता दें, सरकार पिछले दो वर्षों में घरेलू रसोई गैस एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचने पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए तीन सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान देगी। गौरतलब है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इससे पहले 30 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी की मांग की थी। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और रुपये में कमजोरी के चलते तेल कंपनियों को रसोई गैस की खुदरा बिक्री पर नुकसान हो रहा है।
Cabinet Meeting: दो सालों से घाटे में चल रही हैं कंपनियां
दरअसल, रूस-युक्रेन युद्ध के बाद से ही गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं।वहीं, बढ़ती महंगाई के बीच भी गैस के दाम अब भी स्थिर हैं जिसकी वजह से कंपनियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि रुपये में गिरावट आने के कारण इंपोर्ट के लिए कंपनियों को पहले से ज्यादा बिल देना पड़ रहा है।
Cabinet Meeting: तीन सरकारी कंपनियों को मिलेगी एकमुश्त राशि
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में तीन पेट्रोलियम विपणन कंपनी – इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को एकमुश्त अनुदान देने की मंजूरी दे दी गई है। यह अनुदान जून 2020 से जून 2022 तक के उपभोक्ताओं को कम लागत पर एलपीजी बिक्री पर हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए दिया जा रहा है। यह तीन कंपनियां ही सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर घरेलू एलपीजी बेचती हैं।
जून 2020 से जून 2022 के बीच घरेलू गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, घरेलू एलपीजी की कीमतों में केवल 72 प्रतिशत की ही वृद्धि हो पाई है जिसमें इन तीनों कंपनियों को उल्लेखनीय नुकसान हुआ।
अनुराग ठाकुर ने कहा, “इस घाटे के बावजूद, तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसलिए सरकार ने घरेलू एलपीजी में इन नुकसानों के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों को एकमुश्त अनुदान देने का निर्णय लिया है।”
“इस निर्णय से पीएसयू ओएमसी को आत्मानिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी, घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित होगी और मेक इन इंडिया उत्पादों की खरीद का समर्थन भी होगा।”
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