TDS On Crypto: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। दरअसल, अब वर्चुअल एसेट्स की बिक्री के लिए किए गए भुगतान पर 1 फीसदी का टीडीएस (Tax Deducted at Source) लगाया जाएगा। यह टैक्स एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी के लिए की गई पेमेंट पर ही लागू होगा।
बता दें कि इस बार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। इसे फाइनेंस एक्ट 2022 के सेक्शन 194S के तहत पेश किया गया था। दिशा-निर्देश में क्या कहा गया है यहां पढ़ें:
TDS On Crypto: क्या टैक्स खरीदार और विक्रेता दोनों तरफ से काटा जाएगा ?
सीबीडीटी ने कहा कि अगर खरीदार ने आयकर अधिनियम की धारा 194एस के तहत कर की कटौती की है, तो विक्रेता को उसी लेनदेन पर इसे काटने की आवश्यकता नहीं होगी। उचित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए विक्रेता कर की कटौती के संबंध में खरीदार से एक वचनबद्धता ले सकता है।
धारा 194S के तहत कटौती की गई किसी भी राशि का भुगतान केंद्र सरकार को उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर किया जाना है जिसमें कटौती की गई थी। नए नियमों के अनुसार, कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सरकार को इसकी सूचना देने की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतानकर्ता को एक टीडीएस प्रमाणपत्र देना चाहिए।
TDS On Crypto: एक्सचेंजों के माध्यम से लेनदेन के मामले में
किसी भी एक्सचेंज के जरिए ट्रांजैक्शन में उसने कहा कि ऐसे में एक्सचेंज की ओर से टैक्स की कटौती की जा सकती है। यदि लेनदेन एक एक्सचेंज के माध्यम से होता है तो इस प्रावधान को लागू करने में व्यावहारिक समस्या है। इस व्यावहारिक मुद्दे को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्थिति में एक विकल्प के रूप में एक्सचेंज द्वारा कर में कटौती की जा सकती है।
TDS On Crypto: किन मामलों में कटौती की आवश्यकता नहीं है?
सीबीडीटी ने कहा कि यह कटौती (टीडीएस) निम्नलिखित मामलों में करने की आवश्यकता नहीं है: – (1) प्रतिफल एक निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा देय है और वित्तीय अवधि के दौरान इस तरह के प्रतिफल का मूल्य या कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं है। (2) प्रतिफल एक निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय है और इस तरह के प्रतिफल का मूल्य या कुल मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान 10,000 रुपये से अधिक नहीं है।
50,000 रुपये या 10,000 रुपये की सीमा की गणना
अधिनियम की धारा 194एस के तहत कर कटौती तभी लागू होती है जब वीडीए के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य या कुल मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक हो जाता है। 50,000 रुपये या 10,000 रुपये की गणना कैसे की जाएगी, इस पर सीबीडीटी ने कहा कि 50,000 रुपये (या 10,000 रुपये) की सीमा वित्तीय वर्ष के संबंध में है, धारा 194एस के तहत वीडीए कटौती के हस्तांतरण के लिए विचार की गणना अधिनियम की गणना 1 अप्रैल, 2022 से की जाएगी।
FAQ पर भी काम कर रहा मंत्रालय
वित्त मंत्रालय क्रिप्टोकरेंसी के टैक्सेशन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) पर भी काम कर रहा है, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर इनकम टैक्स के संबंध में अधिक विस्तार से जानकारी प्रदान करेगा। वर्चुअल करेंसीज़ के लिए 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी पेश किया गया है। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी।
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