उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोसी नदी से अवैध खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस यू डी साल्वी की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार (21 दिसंबर) को सुनवाई की। गुरुवार को मामले पर सुनवाई के बाद NGT ने इस मामले में एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करने का आदेश दिया है इस टीम में वरिष्ठ वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर ट्रिब्यूनल की दी जाएगी। हालांकि NGT ने मामले में स्टे आर्डर देने से इंकार कर दिया, ट्रिब्यूनल ने कहा की पहले रिपोर्ट आने दिजिए।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल मुस्तफा हुसैन की याचिका में कहा गया है कि कोसी नदी से अवैध खनन का काम हो रहा है और इसके लिए भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बता दें कि कोसी किनारे अवैध खनन को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चल रहा है जिसमें हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो जिलाधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है और 16 जनवरी को इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। अवैध खनन में जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के लिए कहा गया है और दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करने का भी आदेश दिया है।
इलहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि 2015 में कोर्ट ने अवैध खनन के मामले में एक महीने में जाच के आदेश दे दिए थे लेकिन उसकी अनदेखी कर सरकार ने दोषियों को बचाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं ठेकेदार को स्टोरेज लाइसेंस दे दिया गया, जिसकी आड़ में कोसी नदी से अवैध खनन का धंधा पुलिस अधिकारियों की नाक के नीचे चलता रहा।
