Delhi Auto Taxi Strike: दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों की हड़ताल, कहा- ऐप बेस्ड टैक्सी का किराया दिल्ली सरकार तय करें

भारतीय मजदूर संघ ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट राजेंद्र सोनी का कहना है कि हमारे साथ तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन (Delhi Taxi Union Strike) साथ है।

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Delhi Auto Taxi Strike
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Delhi Auto Taxi Strike: देशभर में बढ़ते पेट्रोल-डीजल और CNG के दाम के चलते अब टैक्सी-ऑटो यूनियन भी किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जिसके चलते टैक्सी-ऑटो यूनियन ने आज दिल्ली में चक्का जाम करने का फैसला लिया है। ऑटो यूनियन ने किराया बढ़ाने की डिमांड के अलावा 16 डिमांड रखी हैं। इस वजह से सोमवार 18 अप्रैल को दिल्ली में टैक्सी और ऑटो यूनियन (Delhi Auto-Taxi Strike) चक्का जाम कर रही है।

Delhi Auto Taxi Strike
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भारतीय मजदूर संघ ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट राजेंद्र सोनी का कहना है कि हमारे साथ तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन (Delhi Taxi Union Strike) साथ है। हमारे इस हड़तान से लोगों को होने वाली दिक्कत के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन, दिल्ली की जनता हड़ताल से परेशान होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की होगी। हमारी जो मांग है अगर उसे नहीं माना गया तो यह हड़ताल आगे भी की जाएगी।

Delhi Auto Taxi Strike: क्या हैं यूनियन की डिमांड?

Delhi Auto Taxi Strike
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  1. ट्रैफिक पुलिस और एनफोर्समेंट की तरफ से बसों पर वसूले जाने वाले 10 हजार के जुर्माने बंद किए जाएं।
  2. डीजल पेट्रोल और CNG को GST के दायरे में लाया जाए।अ
  3. दिल्ली में डीजल की यूरो 6 टैक्सी बसों का रजिस्ट्रेशन शरू किया जाए।
  4. दिल्ली में डीजल पर वैट कम किया जाए।
  5. दिल्ली में परिवहन विभाग की तरफ से ली जा रही सारी लेट फीस और जुर्माने हटाए जाएं।
  6. स्पीड गर्वनर की चैकिंग के नाम पर 2500 रुपए लेना बंद किए जाएं।
  7. DIMTS द्वारा हर साल GPS के नाम पर लेनी वाली फीस बंद की जाए।
  8. आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल बसों और टैंपो ट्रैवलर को 10 साल की वैधता दी जाए।
  9. CNG गैस के लिए दिल्ली सरकार, बस और टैक्सी मालिकों को सब्सिडी दे।
  10. आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता हटाई जाए।
  11. दिल्ली में CNG की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की वैधता 2 साल और बढ़ाई जाए।
  12. पैनिक बटन की अनिवार्यता खत्म की जाए।
  13. फिटनेस के समय ड्राइवर जेंडर ट्रेनिंग हटाई जाए।
  14. स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन घोटाले की जांच CBI से करवाई जाए।
  15. 8 सीटर डीजल टैक्सी के परमिट 5 साल के बाद नवनिकरण नहीं हो रहे हैं, इनके परमिट जल्दी नवनिकरण के आदेश दिए जाए।
  16. ऐप बेस्ड टैक्सी का किराया दिल्ली सरकार को तय करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है।

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