ठंड बढ़ते ही यूपी के लाखों उपभोक्ताओं को बिजली बिल को लेकर चिंताएँ सताने लगी थीं। बढ़ती खपत और हर महीने की मीटर रीडिंग ने लोगों की जेब पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया था। लेकिन इसी बीच योगी सरकार ने एक ऐसी राहत की घोषणा कर दी जिसने लोगों की टेंशन काफी हद तक कम कर दी। राज्य सरकार अब 2 किलोवाट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और 1 किलोवाट तक की लोड वाले छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी सुविधा देने जा रही है। आइए जानते हैं, देश के अन्य राज्यों में कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है।
यूपी योजना की मुख्य बात—पूरी ब्याज और सरचार्ज माफी
इस योजना का प्रमुख आकर्षण है बिजली बिल के पुराने बकायों पर 100% ब्याज और सरचार्ज की माफी। कई उपभोक्ताओं का मामला केवल पेनल्टी और ब्याज की वजह से भारी हो चुका था, ऐसे में यह कदम उनके लिए बेहद राहतभरा है। सरकार ने यह भी कहा है कि मूलधन पर छूट सीमित होगी, लेकिन उस पर भी 25% की रियायत देकर इसे और सरल बनाया गया है। उम्मीद है कि हजारों उपभोक्ता लंबे समय से लंबित बकाये को निपटाकर नई शुरुआत कर सकेंगे।
देश के किन राज्यों में कितनी मुफ्त बिजली मिलती है?
पंजाब
पंजाब में मुफ्त बिजली राजनीतिक वादे से आगे बढ़कर एक बड़े जनसमूह के लिए मासिक राहत बन चुकी है। यहां घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही इस वादे को लागू किया, जिसके बाद लाखों परिवारों के बिजली खर्च लगभग शून्य पर आ गए हैं। कई घरों में बिल की जगह राहत और मुस्कुराहट नजर आती है।
राजस्थान
राजस्थान भी मुफ्त बिजली देने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल है। यहां उपभोक्ता 300 यूनिट तक बिना किसी भुगतान के बिजली का उपयोग कर सकते हैं। गर्मी या सर्दी की बढ़ी हुई खपत भी अधिकांश परिवारों को 300 यूनिट के दायरे में रखती है। सरकार के अनुसार हर महीने लगभग 5 लाख परिवार इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।
दिल्ली
दिल्ली में हर महीने 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त है। हालांकि यहां शर्त यह है कि यदि खपत 200 यूनिट से थोड़ा भी बढ़ती है, तो पूरा बिल सामान्य दरों पर देना होता है। राजधानी में करीब 48 लाख घर इस योजना के दायरे में हैं। स्मार्ट मीटर की वजह से दिल्ली का सब्सिडी मॉडल देशभर में पारदर्शिता के लिए जाना जाता है।
झारखंड
झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया। ग्रामीण और कम आय वाले घरों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलता है क्योंकि उनकी औसत खपत इसी दायरे में रहती है। सीमा बढ़ने के बाद इनके बिजली बिल लगभग समाप्त हो गए हैं।
बिहार
बिहार भी हाल ही में उन राज्यों में शामिल हुआ है जहां आम परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। इस फैसले ने राज्य में गरीब और मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं को काफी राहत दी है और उनकी मासिक खर्चों में अच्छी-खासी कमी आई है।
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है। पहाड़ी इलाकों में मौसम के अनुसार बिजली की खपत बदलती रहती है, इसलिए यह सुविधा अधिकांश घरों के मासिक बिल को शून्य पर ले आती है। बहुत से परिवार 125 यूनिट से कम खपत करते हैं, जिससे उन्हें पूरे महीने कोई बिल नहीं चुकाना पड़ता।
