Arvind Kejriwal on Budget 2025: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के मुद्दों आम बजट पेश होने से पहले उठाया है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले, केजरीवाल ने मिडिल क्लास को संबोधित करते हुए उनके लिए केंद्र सरकार से 7 प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मिडिल क्लास की समस्याओं को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी। केजरीवाल ने कहा है कि देश का मिडिल क्लास Tax Terrorism का शिकार हो रहा है। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले केजरीवाल ने इन मांगों को सार्वजनिक रूप से सामने रखा है।
अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के एक्स अकाउंट से वीडियो जारी कर कहा, “मिडल क्लास की 50% से ज़्यादा कमाई सरकार को टैक्स देने में चली जा रही है। टैक्स टेररिज़म (Tax terrorism) देखिए, मिडल क्लास (Middle Class) ज़िंदा रहते हुए टैक्स तो दे ही रहा है, मरने के बाद भी उसे टैक्स देना पड़ रहा है।”
मिडल क्लास के लिए क्या हैं केजरीवाल की केंद्र से 7 मांगे?
- शिक्षा का बजट 10% किया जाए: प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगे।
- उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी (Subsidy) और स्कालर्शिप (Scholarship) दी जाएं
- स्वास्थ्य बजट 10% किया जाए, स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) से कर (Tax) हटाया जाए
- आय पर कर (Income Tax) की छूट की सीमा 10 Lakh की जाए
- आवश्यक चीजों के ऊपर से गुड्स और सर्विसेज टैक्स (GST) खत्म किया जाए
- बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट प्लान और सम्मानजनक पेंशन की योजना बनाई जाए
- बुजुर्गों को रेलवे टिकट में 50% की छूट फिर से दी जाए
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की मांग
अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि शिक्षा बजट को 10% तक बढ़ाया जाए। इसके साथ ही, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने की भी मांग की गई है। उनका कहना है कि बढ़ती स्कूल फीस मिडिल क्लास परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालती है, जिसे नियंत्रित करना जरूरी है।
इसके अलावा, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी (Subsidy) और स्कॉलरशिप (Scholarship) देने की बात कही। इससे मिडिल क्लास और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर केजरीवाल ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य बजट को भी 10% तक बढ़ाया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) से टैक्स हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने के लिए यह कदम आवश्यक है। मिडिल क्लास परिवारों को गंभीर बीमारियों और स्वास्थ्य खर्चों के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे इस पहल से कम किया जा सकता है।
आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की मांग
केजरीवाल ने आयकर (Income Tax) की छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम मिडिल क्लास के लिए बड़ा राहतकारी हो सकता है। मौजूदा समय में मिडिल क्लास परिवारों पर बढ़ती महंगाई और टैक्स का बोझ उनके बजट को प्रभावित करता है। इस मांग के जरिए उन्होंने मिडिल क्लास वोटरों को भी आकर्षित करने का प्रयास किया है।
आवश्यक चीजों पर GST खत्म करने की मांग
केजरीवाल ने कहा कि आवश्यक चीजों पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को खत्म किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि खाने-पीने की चीजों, दवाओं और अन्य जरूरी वस्तुओं पर GST से मिडिल क्लास पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ता है। GST खत्म करके आम जनता को महंगाई से राहत दी जा सकती है।
बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट प्लान और पेंशन योजना
बुजुर्गों के लिए एक ठोस रिटायरमेंट प्लान और सम्मानजनक पेंशन योजना शुरू करने की मांग भी केजरीवाल ने की है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इससे रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों की जीवनशैली बेहतर हो सकती है।
रेलवे टिकट पर छूट की बहाली
केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए रेलवे टिकट में 50% की छूट फिर से लागू करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान यह छूट बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि यह छूट बहाल करना बुजुर्गों के लिए राहतकारी कदम होगा और उन्हें यात्रा में वित्तीय सहायता मिलेगी।
केजरीवाल की अपील और बजट की उम्मीद
1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार का बजट पेश होना है। अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार मिडिल क्लास की इन मांगों को बजट में शामिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी संसद में इन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएगी और मिडिल क्लास की आवाज बनेगी।
अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के हितों को केंद्र में रखते हुए जो 7 प्रमुख मांगें रखी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, टैक्स छूट, GST खत्म करने और बुजुर्गों के लिए योजनाओं से जुड़े ये प्रस्ताव मिडिल क्लास की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार आगामी बजट में इन मांगों को कितना महत्व देती है।
