पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने जज नासिर जावेद राणा की अध्यक्षता में आदिला जेल में स्थापित अस्थायी अदालत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं।
इस मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ छह अन्य आरोपियों पर भी आरोप लगाए गए थे, जिनमें से अधिकांश देश से बाहर हैं। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने दिसंबर 2023 में मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि राष्ट्रीय खजाने को 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (190 मिलियन पाउंड) का नुकसान पहुंचाया गया।
अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला
अल-कादिर ट्रस्ट मामला पाकिस्तान के इतिहास में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सबसे बड़े मामलों में से एक है। आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। यह धन ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा पाकिस्तान को लौटाया गया था, जिसे कथित रूप से निजी लाभ और झेलम में अल-कादिर विश्वविद्यालय की भूमि अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया गया।
बुशरा बीबी की भूमिका
बुशरा बीबी, जो अल-कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, पर इस परियोजना से व्यक्तिगत लाभ उठाने का आरोप है। ट्रस्ट के तहत 458 कनाल भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसे विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि राष्ट्रीय खजाने से मिली धनराशि को निजी परियोजनाओं में लगाया गया।
प्रॉपर्टी टाइकून की भूमिका
मामले में एक प्रॉपर्टी टाइकून की भूमिका प्रमुख रही। आरोप है कि उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद की। यह सहयोग धन के गलत इस्तेमाल और निजी लाभ के उद्देश्य से किया गया था।
अदालत का फैसला और सजा
रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने इस मामले में इमरान खान को दोषी ठहराते हुए 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि धन का दुरुपयोग राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था।
राजनीतिक और कानूनी प्रभाव
यह फैसला इमरान खान के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है और पाकिस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मामले का पाकिस्तान की राजनीति, सरकारी पारदर्शिता, और आगे की कानूनी प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
