केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना बढ़ा कर दोगुना कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके दी।
अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा और दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। पहले, जुर्माना क्रमशः 2,500 रुपये, 5,000 रुपये और 15,000 रुपये तय किया गया था।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला बुधवार, 6 नवंबर 2024 को ही कर लिया था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन गुरुवार यानी 7 नवंबर को जारी किया गया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए), 1986 के तहत शिकायत दर्ज करने, जांच करने जैसे मामलों में नए नियम जोड़े गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो , संशोधित नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत अधिसूचित किया गया है और यह ड्राफ्ट पर बिना किसी के परामर्श तुरंत सार्वजनिक रूप से लागू होगा।
सरकार ने पर्यावरण संरक्षण (जांच करने और जुर्माना लगाने का तरीका) नियम, 2024 से जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालयों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ शिकायतों पर जांच करने और ऐसी शिकायतों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी बताई गई।
आपको बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को पराली जलाने की घटनाएं लगातार होने के चलते पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
