वॉशिंगटन से बड़ी खबर—अमेरिका में सरकारी शटडाउन की आहट तेज़ हो गई है। मंगलवार रात सीनेट की बैठक बिना किसी वित्तीय प्रस्ताव पर सहमति बनाए स्थगित हो गई। इसका सीधा मतलब यह है कि संघीय कामकाज जारी रखने के लिए जो आधी रात की डेडलाइन थी, वह चूक गई। अब सरकारी दफ्तर बंद होने का संकट खड़ा हो गया है।
किन सेवाओं पर पड़ेगा असर?
अगर शटडाउन लागू होता है तो “नॉन-एसेंशियल” माने जाने वाले कामकाज तुरंत रोक दिए जाएंगे। लाखों कर्मचारियों का वेतन अटक जाएगा और आम लोगों को मिलने वाली कई सुविधाओं पर भी असर दिखेगा।
- ज़रूरी सेवाएं जैसे सेना, अस्पतालों की मेडिकल सेवाएं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कानून व्यवस्था जारी रहेंगी, लेकिन कर्मचारियों को फिलहाल तनख्वाह नहीं मिलेगी।
- गैर-ज़रूरी कर्मचारी फर्लो पर भेजे जाएंगे यानी अस्थायी रूप से छुट्टी पर, बिना वेतन के।
- संख्या: कांग्रेस बजट ऑफिस के मुताबिक, लगभग 7.5 लाख कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप का सख्त रुख
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर शटडाउन लंबा चला तो सरकार स्थायी छंटनी पर भी विचार कर सकती है। हालांकि सामान्यत: नॉन-एसेंशियल कर्मचारी फर्लो पर भेजे जाते हैं और बाद में शटडाउन समाप्त होने पर उन्हें पिछला वेतन दे दिया जाता है।
कौन करता रहेगा काम?
कानून के तहत केवल वे कर्मचारी काम जारी रख सकते हैं, जिनकी सेवाएं जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ी हैं। इसमें शामिल हैं:
- अस्पतालों की मेडिकल केयर
- बॉर्डर सिक्योरिटी
- पुलिस व कानून व्यवस्था
- एयर ट्रैफिक कंट्रोल
- सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर से जुड़ा वितरण
क्यों नहीं बन पाई सहमति?
शटडाउन रोकने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने एक अस्थायी बिल पेश किया था, जिसमें 21 नवंबर तक सरकार को फंड देने का प्रस्ताव था। लेकिन इस बिल पर सीनेट में लंबी बहस के बाद भी सहमति नहीं बनी। 100 सदस्यीय सदन में इसे पारित करने के लिए 60 मतों की ज़रूरत थी, लेकिन प्रस्ताव 55-45 के अंतर से गिर गया। नतीजतन, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच टकराव और गहरा गया।
