22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इनमें सबसे अहम है सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाक नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश देना। इन फैसलों के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य प्रतिष्ठान में हलचल तेज हो गई है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने काकुल स्थित सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में भारत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “भारत की हर कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा।” इससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत को कड़े शब्दों में धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, “मैं सिंधु नदी के किनारे खड़ा होकर भारत को बता देना चाहता हूं कि यह नदी हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेगी। या तो इस नदी में हमारा पानी बहेगा, या उनका खून।”
संधि पर रोक को पाकिस्तान ने युद्ध के समान बताया
पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को आक्रामक करार देते हुए चेताया कि अगर सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की आपूर्ति को रोका या मोड़ा गया, तो इसे युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार को रोकने, शिमला समझौते जैसे द्विपक्षीय समझौतों को ठंडे बस्ते में डालने और हवाई मार्गों को बंद करने का निर्णय लिया है।
भारत ने 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला हालिया आतंकी घटनाओं और पाकिस्तान के गैर-सहयोगी रुख को देखते हुए लिया है। यह संधि अब तक दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का प्रमुख आधार रही है।
भारतीय वीजा पर भी पाकिस्तान ने उठाया कदम
पाकिस्तान ने दक्षेस वीजा छूट योजना (SVES) के तहत भारतीय नागरिकों को जारी सभी वीजा स्थगित कर दिए हैं। सिर्फ़ सिख तीर्थयात्रियों को फिलहाल इससे छूट दी गई है, बाकी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं।
