ट्रंप का नया आर्थिक वार: मध्यम व भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लागू, मेक्सिको को बड़ा झटका

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ट्रंप का नया आर्थिक वार
ट्रंप का नया आर्थिक वार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ का बड़ा फैसला लेते हुए आयातित मध्यम और भारी ट्रकों व उनके पुर्जों पर 25% टैक्स लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश 1 नवंबर से लागू होगा। इसके साथ ही आयातित बसों पर भी 10% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उठाया गया है और इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल निर्माण को अमेरिका के भीतर बढ़ावा देना है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मेक्सिको पर पड़ सकता है, क्योंकि वह अमेरिका को ऐसे वाहनों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।


ट्रंप ने क्या घोषणा की?

नए निर्देशों के तहत, 2030 तक अमेरिका में असेंबल किए गए वाहनों के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को 3.75% का क्रेडिट दिया जाएगा। यह क्रेडिट आयातित पार्ट्स पर बढ़े टैरिफ की लागत की भरपाई करने में मदद करेगा। यही लाभ अमेरिकी इंजन निर्माण और अमेरिका में तैयार किए जा रहे भारी ट्रकों के उत्पादन पर भी लागू होगा।


किन वाहनों को शामिल किया गया है?

यह नया टैरिफ श्रेणी 3 से 8 तक के सभी वाहन प्रकारों पर लागू होगा। इनमें बड़े पिकअप ट्रक, लॉजिस्टिक/मूविंग ट्रक, कार्गो ट्रक, डंप ट्रक और 18-पहिया ट्रैक्टर शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम घरेलू ऑटो उद्योग को “अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा” से बचाने के लिए जरूरी है। इस नीति से पीटरबिल्ट, केनवर्थ (PACCAR समूह) और डेमलर ट्रक की फ्रेटलाइनर जैसी अमेरिकी कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।


अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रतिक्रिया

टैरिफ लागू होने से पहले अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की थी कि वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। कमर्शियल संगठनों का तर्क था कि मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड जैसे सहयोगी देशों से आने वाला आयात अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माना जा सकता।


वाहन निर्माताओं को राहत

यह आदेश GM, Ford, Toyota, Stellantis, Honda और Tesla जैसी कंपनियों को पहले से लागू आयात शुल्कों से आंशिक राहत देता है। वाणिज्य विभाग ने जून में कहा था कि 2026 के अप्रैल तक पात्र अमेरिकी-असेंबल्ड वाहनों के मूल्य का 3.75% ऑफसेट दिया जाएगा, जो उसके बाद दूसरे वर्ष 2.5% हो जाएगा।


रिपब्लिकन सांसद की प्रतिक्रिया

रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने इस फैसले का समर्थन किया। उनका कहना है कि क्रेडिट की अवधि पांच वर्षों तक बढ़ाए जाने और 3.75% दर को स्थिर रखने से यह ऑटोमेकर कंपनियों के लिए और अधिक आकर्षक बन गया है। इससे वाहन निर्माताओं को उत्पादन लाइन अमेरिका में वापस लाने की बड़ी प्रेरणा मिलेगी।