Tag: what is the statement of Kalraj Mishra on farm law

तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) की वापसी पर किसान नेताओं और पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसान इसे बड़ी जीत मान तो रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि असल मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। जाहिर है आंदोलन के पहले दिन से ही 40 संगठन कह रहे है कि हमारा आंदोलन सिर्फ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है बल्कि यह सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी दिए जाने के लिए भी है।

तीनों कृषि कानून (3 Farm Law) के खिलाफ पिछले एक साल से दिल्ली की दहलीज पर आंदोलन कर रहे किसानों की बात को मानते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 19 नवंबर को तीनों कानूनों को रद्द करने की घोषण की थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आंदोलन के कारण सरकार ने किसी कानून को रद्द किया है। देश वासियों से क्षमा मांगते हुए पीएम मोदी ने बिल वापसी की घोषणा की थी। पीएम के क्षमा से भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत (Bharatiya Kisan Union Spoke Person Rakesh Singh Tikait) पिघलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।

बैठक में किसानों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि किसान बॉर्डर को कब खाली करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज की प्रेस वार्ता में सब कुछ साफ हो जाएगा। आंदोलन को लेकर किसानों का क्या रुख हो होगा आज साफ हो जाएगा।

वैसे पीएम के इस ऐलान पर किसान नेताओं और विपक्षी दलों को भरोसा नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी भी कह चुकी हैं कि आपकी नियत पर भरोसा नहीं हो रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने भी कह दिया है कि पीएम को इतना मीठा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि बिल वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएम पर किसान और विपक्षी दल भरोसा कर लेंगे।

तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) को सरकार ने वापस लेने की घोषणा कर दी है। विपक्षी दलों को यह बात हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस (Congress) से लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की मनसा पर सवाल खड़े कर रही है। अब राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जरूरत पड़ी तो कानून बनाया जाएगा।