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Supreme Court ने भारत के विधि आयोग (Law Commission) से देश में दहेज की सामाजिक बुराई के मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दहेज के लिए हत्या और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और आयोग से इस मसले पर मौजूदा कानूनों को और बेहतर तथा सख्त करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में की गई मांग विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए इस मामले में न्यायपलिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

Supreme Court ने NEET PG परीक्षा में मेडिकल ऑफिसर्स के कोटे को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागेश्वर रॉव की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार विधायिका सेवारत अधिकारियों के लिए PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोटा तय कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब उनको यह अधिकार और शक्तियां हैं तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।