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SC ने कहा, ”यौन उत्पीड़न के खिलाफ अगर अपील की व्यवस्था...
Supreme Court ने शुक्रवार को कहा कि वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून तब तक पीड़ित के लिए मददगार नहीं हो सकता जब तक कि अपील की व्यवस्था ही ‘सज़ा’ जैसी बने रहे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा,‘यह महत्वपूर्ण है कि अदालतें यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार की भावना को बनाए रखें, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को जीवन जीने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है।’
Supreme Court की अवमानना मामले में जज ने कहा- बहुत हुआ...
Vijay Mallya के खिलाफ कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के मामले में आज सुनवाई के दौरान जस्टिस यू.यू. ललित ने कहा कि हमने बहुत इंतजार कर लिया। यह साफ है कि यह शख्स कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेना नहीं चाहता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 18 जनवरी को सुनवाई होगी। जिसमें तय किया जाएगा कि माल्या को क्या सजा दी जाए? कोर्ट इस मामले में मदद के लिए एक एमिकस भी नियुक्त करेगा।
Uttar Pradesh में सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट...
Uttar Pradesh: MP और MLA के ऊपर दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए रामपुर में मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने की SP नेता आज़म खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर amicus से पूछा कि ऐसे और कितने राज्य हैं जिन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट की जगह केवल सेशन कोर्ट बनाई हैं।