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Supreme Court: नवाब मलिक और अनिल देशमुख को झटका, नहीं मिली...
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री देशमुख और कैबिनेट मंत्री मलिक के वकील ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है।
Supreme Court: NCLT के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल तय करने...
सुनवाई के दौरान NCLT के न्यायिक सदस्य के आग्रह को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक न्यायिक सदस्य को कानून के तरीके बताकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते।
Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को राहत नहीं,...
मामलों की सत्यता की जांच किए बिना ही हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया।
ED निदेशक के सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग पर...
केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेताओं को निशाना बना रही है।जोकि गलत है।
Supreme Court: जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हुए एक और याचिका...
देवकी नंदन ठाकुर की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है, कि सभी को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लिव-इन रिलेशन से जन्मे...
Supreme Court: लिव-इन रिलेशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यदि कोई कपल सालों से लिव-इन रिलेशन में रह रहा है तो उस आधार पर अब उनके बच्चों का पैतृक संपत्ति पर भी हक होगा। क्यों
Amazon Future Retail Case: फ्यूचर ग्रुप विवाद में Amazon को बड़ा...
Amazon Future Retail Case: अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) और फ्यूचर ग्रुप के बीच जारी विवाद में अमेजन (Amazon) को बड़ा झटका लगा है।
Supreme Court: पुरी के समीप हेरिटेज कॉरिडोर के निर्माण के खिलाफ...
श्री जगन्नाथ मंदिर में ओडिशा सरकार उत्खनन और निर्माण कार्य करवा रही है। सोमवार को इस मामले का उल्लेख किए जाने पर जस्टिस बीआर गवई और हिमा कोहली की पीठ ने याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया।
Supreme Court: असम में मदरसों पर लगाए प्रतिबंध बरकरार रखने के...
मोहम्मद उमाद्दीन की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक असम सरकार ने कानून बनाकर सरकार द्वारा वित्त पोषित करीब 700 मदरसों को सामान्य स्कूल में तब्दील किया गया था
Supreme Court: खनन लीज मामले में झारखंड के CM हेमंत सोरेन...
सोरेन के खिलाफ खनन लीज को लेकर शेल कंपनियों में निवेश के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कार्रवाई के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
