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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से कहा कि सामुदायिक रसोई चलाए जाने पर एक मॉडल प्लान तैयार करे और राज्य सरकारें इस पर सुझाव दे सकती हैं।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने के लिए राजनीतिक दलों को उनके चयन के कारण के साथ-साथ उनके चयन के कारण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

Supreme Court के फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के पुनर्विस्थापन करने के मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव ने एक बार फिर कहा कि इस मामले को गंभीरता से लें।

Corona के मामले बढ़ने के बाद Supreme court ने अपील करने की समयावधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अदालत ने 2 अक्टूबर...

Coronavirus: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से देश में बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी चिंतित है।

Supreme Court ने शुक्रवार को कहा कि वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून तब तक पीड़ित के लिए मददगार नहीं हो सकता जब तक कि अपील की व्यवस्था ही ‘सज़ा’ जैसी बने रहे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा,‘यह महत्वपूर्ण है कि अदालतें यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार की भावना को बनाए रखें, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को जीवन जीने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है।’