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EWS को आरक्षण देने के मामले की सुनवाई, Supreme Court ने...
अटॉर्नी जनरल ने दलील देते हुए कहा कि यह 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन नहीं है। संविधान संशोधन को तभी चुनौती दी जा सकती है, जब यह उसकी मूल संरचना का उल्लंघन करे।
