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भारत में मृत्युदंड को लेकर बहस लगातार जारी है। जहां एक ओर निचली अदालतों में मौत की सजा सुनाए जाने की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार तीसरे वर्ष (5 मार्च 2025 तक) किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की। हाल ही में, रमेश ए. नायका बनाम रजिस्ट्रार जनरल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दो नाबालिग बच्चों की हत्या के दोषी व्यक्ति (पिता) की मौत की सजा को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया।

Bangladesh's serious allegations against India: बांग्लादेश और भारत के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को और बढ़ाते हुए, बांग्लादेश के एक विशेष जांच आयोग ने भारत पर एक नया और गंभीर आरोप लगाया है। आयोग का कहना है कि देश से जबरन गायब हुए 3500 से अधिक लोगों के मामलों में भारत की संलिप्तता हो सकती है। इतना ही नहीं जांच आयोग की 2-3 महीने बाद एक और अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की योजना भी है। यह जांच आयोग मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार द्वारा गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना दिया है।

कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश को बिना किसी छेड़छाड़ के सुरक्षित तरीके से उपयुक्त अधिकारियों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और आदेश पर कार्रवाई में देरी न हो।