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मले में दोषी व्यक्तियों को विधायिका और कार्यपालिका से हटाए जाने को लेकर एक याचिका शीर्ष अदालत में दायर की गई है।

Supreme Court : सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामले 17 फीसदी बढ़े

Lok Sabha: साल खत्म होने तक देश के सभी हाईकोर्ट ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। लेकिन लोकसभा में हाईकोर्ट के Pending Cases को लेकर सवाल पुछा गया है। कानून मंत्री Kiren Rijiju ने लोकसभा में Supreme Court के विषय कोड 1300 के अनुसार लंबित मामलों की संख्या साझा की, जो कि "बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों" (Habeus Corpus) से संबंधित है।