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Madhya Pradesh और Maharashtra के निकाय चुनाव से जुड़े मामलों पर मंगलवार को Supreme Court में सुनवाई हुई। मंगलवार को महाराष्ट्र में आरक्षण के मामले में राज्‍य सरकार ने अपनी दलील देते हुए आरक्षण के मामले पर केंद्र की जातिगत जनगणना को सही बताते हुए कहा कि केंद्र ने संसद में एक सवाल के जवाब में खुद ही कहा है कि जातिगत जनगणना सही है। वहीं केंद्र की तरफ से पेश हुए SG तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि जनगणना पूरी तरह से सही नहीं है और उसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के मामले पर सुनवाई करेगा।

Madhya Pradesh और Maharashtra के निकाय चुनाव से जुड़े मामलों पर सोमवार को Supreme Court में सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि...

Madhya Pradesh के पंचायत चुनाव (Panchayat Election) से जुड़े मामलों पर Supreme Court सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस खानविलकर ने कहा सोमवार 13 दिसम्बर को महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी और उस दौरान इन सभी मामलों की भी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सभी मामले भी निकाय चुनाव में आरक्षण से जुड़े हैं इसलिए इन सभी को भी उनके साथ सुनवाई कर दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।