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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को घरों में वैवाहिक दुर्व्यवहार का शिकार होने वाली पीड़ित महिलाओं को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करने और उनके लिए आश्रय गृह बनाने के लिए देश भर में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। जस्टिस यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने केंद्र सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब मांगा है।