Tag: Kashi Vishwanath Mandir

Varanasi में काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Kashi Vishwanath Corridor) का उद्घाटन करेंगे। PM Modi के दौरे से पहले पिछले कई दिनों से तैयारियां हो रही हैं। Kashi Vishwanath Corridor के उद्घाटन के अवसर पर बीजेपी ‘दिव्य काशी- भव्‍य काशी’ अभियान शुरू करेगी। अभियान 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलेगा। काशी में भव्‍य आयोजन से पहले वहां की कुछ तस्‍वीरें सामने आई हैं।

प्रधानमंत्री Narendra Modi आगामी 13 दिसंबर को संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महत्वाकांक्षी Kashi Vishwanath Dham Project का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सहित देश भर के 3000 से अधिक अति विशिष्ठ गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का देश भर में 51,000 से अधिक स्थानों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

Kashi Vishwanath Mandir के नवनिर्मित गलियारे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को करने वाले हैं। आप घर बैठे देख सकेंगे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण!

लाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) में सुगम दर्शन योजना लागू करने की चुनौती याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब कानून में न्यासी बोर्ड को शुल्क तय करने व पूजा व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है तो वे सुगम दर्शन के लिए निर्णय ले सकते हैं। उनका यह निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति में नहीं आता। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने गजेन्द्र सिंह यादव की जनहित याचिका पर दिया है।

UP Election 2022 का माहौल अब रंग पकड़ने लगा है। यूपी की राजनीति में शुरू हो चुका है आरोप-प्रत्यारोप का दौर। 5 सालों तक चले पक्ष और विपक्ष की नूरा-कुश्ती अब जनता के बीच खुले तौर शुरू हो चुका है। इसी चुनावी बयार में एक बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से

Gyannvapi Masjid और Kashi Vishwanath Mandir मामले में Allahabad High Court ने अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट...

काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) आज कोई फैसला सुना सकती है। बता दें कि मस्जिद पक्षकारों के वकील ने ASI के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई थी। अंजुमन इन्तेजामियां कमेटी (Anjuman Intejamian Committee) और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट (High Court) में एक याचिका लगाकर मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की थी।