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Supreme Court ने आज एक मामले की सुनवाई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान से सख्त लहजे में पूछा कि क्या केंद्र सरकार सामुदायिक रसोई बनाने को लेकर कॉमन स्कीम लागू करने को लेकर गंभीर है या फिर नहीं? सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसको लेकर योजना नहीं बनाती है तो कोर्ट इस पर आदेश जारी करने के लिए बाध्य हो जाएगा।